माहितीचा अधिकार कायदा @2005
माहितीचा अधिकार कायदा @2005 निष्प्रभ झालेला कायदा भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर' घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती भारतात लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा १९५० साली निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. प्रजा ही राजा. आणि मग शासनात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे शासकीय सेवक. म्हणजे प्रजारूपी राजाचे सेवक! दुर्दैवाने प्रत्यक्षात मात्र गेल्या ७५ वर्षात शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजासत्ताकातील राजा म्हणवणारी प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. १९२३ चा ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारूपी मालकापासून माहिती दडवू लागले. १९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत ‘माहिती अधिकार कायदा’ तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या. अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत असंख्य सामाजिक कार्यकर...
