माहितीचा अधिकार कायदा @2005

माहितीचा अधिकार कायदा @2005

निष्प्रभ झालेला कायदा

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर' घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती भारतात लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा १९५० साली निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. प्रजा ही राजा. आणि मग शासनात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे शासकीय सेवक. म्हणजे प्रजारूपी राजाचे सेवक! दुर्दैवाने प्रत्यक्षात मात्र गेल्या ७५ वर्षात शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजासत्ताकातील राजा म्हणवणारी प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. १९२३ चा ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारूपी मालकापासून माहिती दडवू लागले. १९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत ‘माहिती अधिकार कायदा’ तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या. अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत असंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनंतर १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी विजया दशमीला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ५८ वर्षांनी शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपून नागरिकांना घटनादत्त मूलभूत अधिकार देणारा माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला

२००५ साली हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संमत केला होता, हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे. बहुधा हा कायदा संमत करताना अन्य असंख्य कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील, पारदर्शकता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रति उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत आणि त्याचा फारसा वापरही होणार नाही; म्हणजे कायदा केल्याचे श्रेयही मिळेल आणि त्याचा वापर फारसा न झाल्याने मनमानी शासकीय कारभार सुरूच ठेवता येईल, असा कयास सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला असावा. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर जनतेने त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर सुरू करून सरकारदरबारी चाललेली चुकीची कामं आणि गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणायला सुरुवात केली. या कायद्याने उघड होत असलेली माहिती आणि त्यातून उघडकीस येणारा मनमानी शासन कारभार यामुळे अस्वस्थ झाल्यामुळे हा कायदा निष्प्रभ करण्याचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न मात्र गेल्या २० वर्षांत सर्वपक्षीय सरकारे सातत्याने करत आली आहेत. माहिती आयुक्तांची नेमणूक ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागली तर दाद मागण्याचे व सरकारी यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे काम करणारी या कायद्यातील सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे- माहिती आयुक्त. कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन या क्षेत्रांतील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्त म्हणून नेमण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, ही नेमणूक करण्याचे अधिकार राजकीय व्यक्तींच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यात सर्वपक्षीय सरकारांनी एखाद् अपवाद वगळता निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच या पदावर नेमणूक केलेली आहे. अनेकदा मर्जीतील शासकीय अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत महिनोन् महिने माहिती आयुक्तपद रिकामे ठेवून सदरहू अधिकारी निवृत्त झाल्याबरोबर त्याला माहिती आयुक्तपदी नेमण्याची तत्परता दाखवली गेली आहे. आज रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांची ११ पैकी फक्त २ पदे भरलेली आहेत. त्यामुळे तिथे जवळपास २७००० द्वितीय अपिले व तक्रारी प्रलंबित आहेत. शेवटी आता हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात नेला गेला आहे ज्याची सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने ही न्यायालयाच्या धक्क्यामुळे का होईना ११ पैकी ८ पदे भरली आहेत. तरीही नोव्हेंबर २०२३ अखेर राज्य माहिती आयोगाकडे  पुण्यामध्ये १०८०७ तर नाशिक मध्ये १३४७७ , छ. संभाजीनगर मध्ये ११६३० आणि अमरावती मध्ये १३०३५ , मुंबई व बृहन्मुंबई मिळून २७१७१ , कोकणात ६८०२ तर नागपूर मध्ये ४९५० इतकी द्वितीयअपीले माहिती आयोगाकडे प्रलंबित आहेत. संपूर्ण राज्यात नोव्हेंबर २०२३ अखेर ८७८७२ इतकी द्वितीय अपीले राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. याशिवाय संपूर्ण राज्यात मिळून २१३९४ तक्रारी राज्य माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. नोव्हेंबर २०२३ नंतर प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी सुद्धा राज्य माहिती आयुक्त ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत प्रसिद्ध करू शकलेले नाहीत. आयोगाकडे आवश्यक कर्मचारी नेमण्याकडेही शासन जाणीवपूर्वक कानाडोळा करते , गेली अनेक वर्षे राज्य माहिती आयोगात ६० टक्के  पदे रिक्त आहेत. बहुतांश माहिती आयुक्त हे पूर्वाश्रमीचे बाबू असल्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना सांभाळून घेतात आणि उलट माहिती लागणार्या नागरीकांवरच डाफरतात आणि त्यांचं ऐकूनही न घेता त्यांचे अर्ज निकाली काढून त्यांना पळवून लावतात असा सार्वत्रिक अनुभव आहे. माहिती आयुक्त चुकार अधिकार्यांना दंड करायचे अधिकार क्वचितच वापरताना दिसतात. २०२२ मध्ये  राज्य माहिती आयोगाने निकाली काढलेल्या २६५४५ केसेस पैकी फक्त ५०९ ( २ टक्के) केसेस मध्ये तर २०२३ मध्ये निकाली काढलेल्या ५६९७१ केसेस पैकी फक्त १७२(अर्धा टक्का ) केसेस मध्ये चुकार अधिकार्यांना दंड ठोठावला आहे. त्यातून ही माहिती आयुक्तांनी एखाद्या अधिकाऱ्याला दंड केला तरी तो खरंच भरला गेला का हे तपासण्याची पण यंत्रणाही माहिती आयोगाकडे नाही. 

 याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे शासकीय व निमशासकीय कार्यालये माहिती अधिकार अर्जांना धूप घालेनाशी झाली आहेत कारण त्यांना माहित आहे कि आपण माहिती दिली नाही किंवा नाकारली तरी अर्जदाराला दोन तीन वर्षे रखडावे लागणार आहे मग कशाला वेळेत आणि परिपूर्ण माहिती द्या अशीच मानसिकता निर्माण झाली आहे.  २-३ वर्षांनी द्वितीय अपिलाचा निकाल लागला तरी फार तर माहिती देण्याचे आदेश होतात आणि चुकार अधिकारी विना शिक्षा सुटतात. त्यामुळे माहिती अधिकार्यांना या कायद्याचा कोणताच धाक उरलेला नाही. अनेक सरकारी कार्यालयांनी माहिती नाकारण्याचा विडाच उचलला आहे . माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे ; माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली गेली आहे ; माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधन सामुग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल अशी कारणे माहिती टाळण्यासाठी सर्रास दिली जात आहेत. मी सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी गेल्या आठ वर्षात १०० कोटीच्या वरील किती व कोणत्या थकबाकीदारांची कर्जे निर्लेखित केली व त्यातील किती वसूल केली याची माहिती मागितली असता त्यांनी माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधन सामुग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल असे सांगून ही माहिती नाकारली आणि ज्या कर्ज थकबाकीदारांनी बँकेला शेकडो कोटी रुपायांना चुना लावला आहे त्यांची नावे सुद्धा गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्याचे बँकांनी टाळले आहे.      

माहिती अधिकारात येणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांना त्यांची दैनंदिन कामे सोडून माहिती अधिकारातील अर्जांची माहितीच देत बसावे लागते हा अजून एक सर्रास केला जाणारा आरोप. खर तर याला कायद्यातच उत्तर दिले गेले आहे ; माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी एवढी माहिती आपल्या कार्यालयात आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून ठेवायची आहे कि लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागायची वेळच येऊ नये ; ही माहिती सातत्याने अद्ययावत करणे ही कायद्याला अपेक्षित आहे ; मात्र आज कायदा येऊन वीस वर्षे झाली तरी आजसुद्धा एकाही कार्यालयाने ही माहिती परिपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेली नाही . माझ्या एका या संदर्भातील तक्रारीवर निर्णय देताना ९ वर्षांपूर्वी तत्कालीन राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी असे आदेश दिले होते की ही कलम ४ ची सर्व माहिती सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांनी दर वर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै ला अद्ययावत करून प्रसिद्ध करावी ; यावर शासन निर्णय हि प्रसिद्ध झाला मात्र आजही अंमलबजावणी शून्यच. राज्य शासनाने ६ वर्षांपूर्वी अजून एक निर्णय जाहीर केला होता ज्यात सर्व सरकारी कार्यालयांनी दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना सर्व कागद पत्रे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. पण पुणे महापालिकेचा अपवाद वगळता अन्यत्र त्याची ही आज वर अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्यातून शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांचे गैरकारभार उघडकीस येऊ लागल्यावर या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांवर आणखी एक सर्रास आरोप सुरु झाला कि माहिती अधिकार कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात. खरं तर जो अधिकारी ब्लॅक करतो त्यालाच ब्लॅकमेल होऊ शकते हे ध्यानात न घेताच हे आरोप केले जातात ; मात्र गेल्या वीस वर्षात अशा ब्लॅकमेलर्स विरोधात खंडणीखोरीचे गुन्हे अभावानेच दाखल झालेले आहेत; याचाच अर्थ या आरोपांमध्ये तथ्य नाही.

*राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्याचे वावडेच*

माहिती अधिकार कायदा कोणाकोणाला लागू होतो याची स्पष्ट व्याख्या कायद्याच्या कलम २ मध्ये केली आहे आणि त्या व्याख्येप्रमाणे सर्व शासकीय / निमशासकीय आस्थापना तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्था यांना हा कायदा लागू होतोच पण त्याच बरोबर अशा अशासकीय संस्थांना हा कायदा लागू होतो ज्यांना सरकारकडून प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रीत्या भरीव अनुदान प्राप्त होते. यासंदर्भात हा कायदा नक्की कोणत्या अशासकीय संस्थांना लागू होऊ शकतो हे ठरवण्याचा अधिकार या कायद्याने प्रस्थापित माहिती आयोगाला आहे असेही या कायद्यात नमूद आहे. २०१३ मध्ये तत्कालीन माहिती आयोगाने यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेऊन निर्णय देताना राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायदा लागू होतो असे स्पष्ट सांगून राजकीय पक्षांना माहिती अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले होते. सरकारी / निमसरकारी संस्थांना माहिती अधिकार कायदा लागू होत असताना या सर्वांवर नियंत्रण ठेऊन त्यांचेकरवी विविध निर्णय राबवून घेणारे राजकीय पक्ष या कायद्याच्या कक्षेत नसणे योग्य नव्हे असेही माहिती आयोगाने या निकालात म्हटले होते. राजकीय पक्षांच्या वतीने विरोधी पक्ष माहिती अधिकाराचा दुरुपयोग करुन खूप सारे माहिती अधिकार अर्ज करतील आणि राजकीय पक्षांच्या सुरळीत कामकाजात अडथळा आणतील अशीही भिती व्यक्त केली गेली होती ज्याचा समाचार घेताना आयोगाने काल्पनिक भितीच्या आधारे कायद्याची अंमलबजावणी थांबवणं अयोग्य असल्याचे सांगून सर्व राजकीय पक्षांनी माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे स्वतः हून घोषित करण्याची माहिती तत्काळ जाहीर करण्याचेही आदेश दिले होते.

माहिती आयोगाच्या या निर्णयानंतर राजकीय पक्षांपुढे दोन पर्याय होते, एक म्हणजे माहिती आयोगाचा निर्णय मान्य करुन माहिती अधिकारी नेमून या कायद्याच्या कक्षेत यायचं किंवा या निर्णयाला उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान द्यायचं . मात्र राजकीय पक्षांनी या दोन्ही पैकी काहीच न करता माहिती आयोगाचा आदेश कचर्याच्या डब्यात टाकला. माहिती आयोगाला स्वतःच्या आदेशाची सक्तीने अंमलबजावणी करुन घेण्याचे अधिकार नसल्याचा गैरफायदा घेत सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संसदेत पारीत केलेल्या कायद्याचा संसदेबाहेर घोर अवमान केला.

प्रशासनामध्ये पारदर्शकता आणि जनतेप्रती उत्तरदायित्व यासाठी एकमताने माहिती अधिकार कायदा करणारे राजकीय पक्ष आपल्यावर वेळ आली की कायदा कसा धाब्यावर बसवतात याचे हे दुर्दैवी उदाहरण आहे. खरं तर ज्यांना ज्यांना हा कायदा लागू होतो त्यांना सर्व माहिती जाहीर करावी लागते असे अजिबात नाही , माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम आठ मधील विविध १० उपकलमांप्रमाणे तसेच कलम नऊ प्रमाणे ही अनेक प्रकारची माहिती नाकारता येते , तरीसुद्धा हा कायदा आपल्याला लागू होऊ नये हा अट्टाहास नक्की काय दर्शवतो ? राजकीय पक्षांना पारदर्शकतेचं वावडं आहे की त्यांना जनतेप्रती उत्तरदायित्व नको आहे ? अशी नक्की काय गुपिते त्यांच्याकडे आहेत जी जनतेला कळू नयेत असं त्यांना वाटतं? निवडणुकीत उमेदवारी देताना नक्की काय निकष लावले हे उघड होईल अशी शंका वाटते का ? आपल्या जाहीरनाम्यातील वचनांच्या पूर्ततेसंदर्भात जनता माहिती अधिकार कायदा वापरून प्रश्न विचारेल अशी भिती वाटते का ?

निवडणूक जाहीरनाम्यात अवास्तव आश्वासने दिलेल्या राजकीय पक्षांना यासाठी लागणारा पैसा कूठून आणणार अशी माहिती जनता मागेल अशी शंका वाटते का ?  

आपल्याच पक्षातील उमेदवारी नाकारलेले नेते माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे उमेदवारी नाकारण्याची कारणे जाहीर करण्याची मागणी करतील याची धास्ती वाटते का ?

राजकीय पक्षांना कोणी किती देणग्या दिल्या ही माहिती उघड होऊ नये यासाठी तर ही धडपड नाही ना ? २०१३ सालीच हा कायदा राजकीय पक्षांना लागू झाला असता तर गेल्या वर्षी राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांबाबतची माहिती जाहीर करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला बडगा उगारावा लागला नसता.

एकूणातच महिती अधिकार अर्जांना वेळेत उत्तरे न देणे ;येन केन प्रकारेण माहिती नाकारता कशी येईल याचा प्रयत्न करणे ; अर्जदारांना द्वितीय अपील पर्यंत झगडायला लावून कालापव्यय करणे ; माहिती आयुक्तांकडे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित रहावीत यासाठी त्यांच्या नेमणूकाच न करणे ; माहिती आयुक्तांनी चुकार अधिकाऱ्यांना दंड न करणे , माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या महत्वाच्या निकालांना कोर्टात आव्हान देऊन ते निकाल निष्प्रभ करणे ; या कायद्याचा गाभा असलेले कलम ४ म्हणजे स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या कलमाची अंमलबजावणीच न करणे ; कायद्याचा वापर करून गोष्टी उघडकीस आणणार्यांना ब्लॅकमेलर्स म्हणून बदनाम करणे किंवा ते माहिती मागून शासकीय यंत्रणेचा किमती वेळ वाया घालवत असल्याचा कांगावा करणे अशा अनेक गोष्टींमुळे आज वीस वर्षांनंतर हा कायदा निष्प्रभ झाला आहे. राजकारणी आणि नोकरशाही या दोघांनाही नकोसा झालेला हा कायदा जगवण्याची जबाबदारी आता सजग नागरिकांवरच आहे.

विवेक वेलणकर

अध्यक्ष ; सजग नागरिक मंच ; पुणे