RTI@2005

 RTI@2005

केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ : सामान्य माणसांचा अधिकार

             माहितीचा अधिकार RTI @ 2005 

न्यायालये , संसद , विधीमंडळ , महामंडळे जिल्हाधिकारी कार्यालय , न्यायालये जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका , शासनाचा अर्थिक लाभ घेणाऱ्या सहकारी किंवा सेवाभावी संस्था , मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयाच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू केला आहे . विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून व तसा अधिकार प्राप्त व्हावा म्हणून , अशा अधिकाराची व्यवहार्य शासन पध्दत आखून देण्याकरीता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यासाठी माहिताचा अधिकार अधिनियम २००५ करण्यात आला आहे .

माहिती मिळविण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली . माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुसार मिळवता येण्याजोगी माहिती ! माहिती जाणून घेणे आवश्यक कागदपत्रे मिळवणे हा प्रत्येक नागरिकांचा हक्क असून तो मूलभूत अधिकार आहे . असा हा अधिकार २००५ या वर्षामध्ये सर्वांनाच मिळला आहे . या अधिकाराचा वापर करून परिसरात सुरू असलेल्या कामाची माहिती घेता येते उदा . न्यायालयातर्फे आवश्यक त्या निकालाची प्रत घेता येते . शासकीय कार्यालयाकडून अहवाल नमूने प्रसिद्धीपत्रके आदी कागदपत्राची झेरॉक्स प्रत घेता येते . सरकारी व सरकारीच भरीव मदत मिळणाऱ्या खासगी संस्थाकडूनही इतिवृत्त , निर्णयाच्या प्रती , अर्थिक व्यवहाराची माहिती घेता येते . माहिती म्हणजे काय ? कोणती माहिती मिळवता येते ? १ ) शासकीय कागदपत्र २ ) ज्ञापने ३ ) ई - मेल ४ ) अभिप्राय ५ ) सूचना ६ ) प्रसिद्धी पत्रके ७ ) परिपत्रके ८ ) आदेश ९ ) रोजवह्या १० ) अहवाल ११ ) वस्तूंचे नमूने १२ ) प्रतिमान ( मॉडेल ) १३ ) एखादया कागदपत्राची मायक्रो फिल्म १४ ) प्रतिरूप प्रत १५ ) अशी कोणतीही माहिती जी संसदेला व विधीमंडळाला दिली जाते १६ ) वीस वर्षापेक्षा जास्त काळाची माहिती गुप्त राहू शकत नाही . मात्र न्यायालय कागदपत्राच्या संदर्भात काही माहिती वगळता अन्य माहिती २० वर्षानी नागरिकांना मिळू शकते . सर्व शासकीय कार्यालयांनी स्वतः होऊन ही माहिती तयार ठेवणे बंधनकारक आहे . 20 ● माहिती देणारी कार्यालये , संस्था यांनी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ च्या कलम ४ ( १ ) ( ख ) अन्वये आपल्या कामकाजाची माहिती स्वतःहून प्रसिद्ध करून सूचना फलकावर लिहायची वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे . अथवा अशा माहितीची संचिका प्रत कार्यालयाच्या बाहेर जनतेसाठी ठेवायची आहे . त्यात कार्यालयाचे १ ) नाव २ ) पत्ता ३ ) दूरध्वनी क्रमांक ४ ) कार्यालयाची वेळ ५ ) जनमाहिती अधिकाऱ्यांचे नाव ६ ) कार्यालयाची कामकाज पद्धत उदिष्टे , ७ ) अधिकारी व कर्मचारी यांची कर्त्यव्ये मानके ८ ) सचिंकाव रजिस्टर्स ची यादी ९ ) विविध १० ) अर्जाचे नमूने ११ ) कर्मचाऱ्यांची नावे वेतन नियुक्तीचा कालावधी व इतर माहिती १२ ) उपलब्ध निधी १३ ) लाभार्थ्यांची यादी १४ ) योजनांची माहिती योजनावर व लाभार्थ्यांवर झालेला खर्च १५ ) कार्यालयाकडून दिले जाणारे विविध परवाने सवलती व प्राधिकारपत्रे यांदी माहिती परवानाधारकांची माहिती १६ ) परिपत्रके , उपलब्ध प्रकाशने व त्याची किंमत , १७ ) कर्मचाऱ्यांचे वेतन , अंदाजपत्रक अशा प्रकारची माहिती वेळोवेळी अद्ययावत करावी .माहिती पुढील शासकीय , निमशासकीय कार्यालये व संस्था या मधून घेता येते . १ ) न्यायलये ( सर्व ) २ ) संसद ( लोकसभा व राज्यसभा ) ३ ) विधिमंडळ ( विधानसभा , विधानपरिषद ) विविध महामंडळे ४ ) आयुक्त कार्यालये , जिल्हाधिकारी कार्यालये , ५ ) तहसील कार्यालये , जिल्हा परिषद , पंचायत समिती , ग्रामपंचायत ६ ) महानगरपालिका , नगरपालिका ७ ) गृहविभाग ( पोलीस यंत्रणा ) ८ ) मंत्रालयातील सर्व शासकीय विभाग तथा सर्व शासकीय कार्यालये ९ ) शासकीय अनुदानीत सहकारी संस्था , खाजगी सेवाभावी संस्था , साखर कारखाने , खरेदी विक्री संघ , विविध कार्यकारी सोसायट्या , दूध संघ , व अन्य शासकीय मदत घेतलेल्या सर्व संस्था . माहिती अशी मिळवा . माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोऱ्या कागदावर सुद्धा जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज करू शकतो . त्या अर्जावर दहा रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा . अथवा रोख रक्कम , डिमांड ड्रॉप , बँकर्स चेक द्यावा . अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागत नाही . अर्ज करताना अर्जात पुढील १२ बाबीची पूर्तता करावी १ ) प्रति , जनमाहिती अधिकारी कार्यालयाचे नाव : - २ ) कार्यालयाचा पत्ता : ३ ) अर्जदाराचे पूर्ण नाव : - ४ ) अर्जदाराचा पत्ता : ५ ) माहितीचा विषय : ६ ) कोणत्या कालावधीतील माहिती हवी आहे

७ ) कोणत्या प्रकारची माहिती हवी : ८ ) माहिती पोस्टाने की स्पीड पोस्टाने हवी की व्यक्तीश :: ९ ) अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील आहे काय : ( असल्यास पिवळया रेशनकार्डाची झेरॉक्स प्रत जोडावी नसल्यास १० रूपयांचा कोर्ट फी स्टँम्प ) १० ) अर्ज केल्याची तारीख ११ ) अर्ज केल्याचे ठिकाण १२ ) अर्जदाराची सही संपूर्ण अर्ज भरून झाल्यावर तो संबंधीत जनमाहिती अधिकाऱ्यांकडे द्यावा . पोच घ्यावी . ३० दिवसांच्या आत माहिती मिळू शकते . माहिती मिळवण्याचा व आपिलाचा कालावधी जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे अर्ज केल्यास ३० दिवसात माहिती मिळते . जनमाहिती अधिकाऱ्याने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास अपील करण्याचा कालावधी ३० दिवसाचा आहे . अपिलीय अधिकाऱ्यांने माहिती नाकारल्यास किंवा समाधान न झाल्यास ९ ० दिवसात राज्य माहिती आयुक्ताकडे द्वितिय अपील करता येते . माहितीसाठीच्या कागदपत्राचा खर्च दस्तऐवजाचे वर्णन खर्च विविध कागदपत्राच्या झेरॉक्स एका पानास २ रूपये आवश्यक माहितीची सिडी प्रत्येकी ५० रूपये कार्यालयातील कागदपत्रे निरिक्षण / पाहाणीपहिल्या तासासाठी खर्च नाही तासाभरापेक्षा अधिकवेळ पाहणीप्रत्येक १५ मिनिटासाठी ५ रूपये आवश्यक माहिती पोस्टाने हवी असल्यास पोस्टाचा खर्च द्यावा लागेल अर्जदार दारिद्रय रेषेखालील असेल तर वरील कोणताच खर्च द्यावा लागत नाही . . माहिती का मागायची ? माहिती का पाहिजे ? तुम्हाला माहिती कशाला हवी आहे ? माहिती मागण्याचे कारण किंवा उद्देश काय ? असे माहिती मागणऱ्या नागरिकांना कायद्यातील तरतूदीप्रमाणे जनमाहिती अधिकारी विचारू शकत नाही . कारण लोकांनी विचारलेली माहिती पूरविणे हे लोकसेवकाचे कर्त्यव्य आहे . कायद्यानुसार जनमाहिती अधिकारी हा उत्तरदायी आहे . त्यामुळे कोणतेही कारण न विचारता माहिती मिळणे हा या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकांचा हक्क आहे . तरीही एक जागरूक नागरिक म्हणून वा माहिती अधिकार कार्यकर्ता म्हणून आपण माहिती का मागतोय हे पारदर्शीपणे आपल्या मनाशी वा • इतरांशी सांगता आले पाहिजे . माहिती खालील उद्देशाने शक्यतो मागावी १ ) माझे स्वत : चे अडलेले काम व्हावे म्हणून त्यासंबंधी माहिती मागावी २ ) सरकारी विकास कामात / योजनेत भ्रष्टाचार झाला आहे काय ? याची शक्यता व पडताळणी करण्यासाठी माहिती मागावी ३ ) जी माहिती सरकारी फाईलीमधून बाहेर येऊन सार्वजनिक झाल्याने सर्वाजनिक हित साधले जाणार असेल तर अशी माहिती जरूर मागावी ४ ) सरकारी कामात पादर्शकता आहे काय ? हे तपासून पाहण्याकरीता माहिती मागावी . जागरूक नागरिकांची वा उत्तम आरटीआय कार्यकर्त्यांची लक्षणे कोणती ? १ ) प्रामाणिकपणा २ ) कायद्यातील बारकावे ३ ) सरकारी कामकाज कसे चालते याचे ज्ञान ४ ) शिस्त व वक्तशीरपणा ५ ) शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्या विषयी आदरभाव ५ ) मृदभाषी ६ ) सार्वजनिक हिताची कळकळ ७ ) पाठपुरावा ८ ) सततचा अभ्यास मिळालेल्या माहितीचा उपयोग कसा करावा ? माहिती अधिकारात हजारो नागरिक प्रचंड माहिती मा असतात . परंतु मिळालेल्या माहितीचे पुढे काय होते हेच कळतच नाही . खरा जागरूक नागरिक किंवा खरा माहिती अधिकार कार्यकर्ता तोच असतो जो मिळालेल्या माहितीचा योग्य नेमका व यथार्थ उपयोग करतो . , 

माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी संघटीत होऊन काम केल्याचे फायदे 

१ ) संघटीत झाले की आपली शक्ती शतपटीने वाढते

२ ) एकमेकांच्या अनुभव व ज्ञानाचे आदान प्रदान वाढते . 

३ ) सामुहिक काम केले तर कामातला धोका खूप कमी होतो ४ ) सामुहिक काम केले कार्यकर्त्यांचा व्यक्तीगत प्रामाणिक पणा सिद्ध होतो . समाजचा विस्वास वाढतो 

५ ) सामुहिक कामातून सार्वजनिक हित अधिक प्रखरपणे साध्य होते . माहिती न देण्याचे जनमाहिती अधिकारी यांचे बहाणे / कार १ ) सार्वजनिक हिताची माहिती नाही २ ) माहिती १५० शब्दात पेक्षा जास्त आहे ३ ) माहिती प्रश्नार्थक विचारली आहे . ४ ) माहिती तृतीय पक्षाची ( थर्ड पार्टी ) असल्याने देता येत नाही ५ ) योग्य कोर्ट फी स्टॅम्प जोडलेला नाही . ६ ) माहिती अधिकार कायदा आम्हास लागू नाही ७ ) प्रमाणाबाहेर शासकीय यंत्रणा वळवावी लागणार असल्याने माहिती नाकारीत आहोत ८ ) प्रत्यक्ष येऊन निरिक्षक करून आपणास हवी ती माहिती कार्यालयातून घेऊन जा ९ ) फाईल आढळून येत नाही / कार्यालयात माहिती उपलब्ध नाही १० ) माहिती संकलीत करून देता येत नाही . मात्र असे जरी असले तरी कार्यकर्त्यांनी जागरुक नागरिकांनी सतत , पाठपूरवा करुन व्यापक जनहितासाठी माहितीच्या अधिकारांचा शस्त्र म्हणून वापर केला पाहिजे . त्यासाठी नागरिकांचे कृतिशील गट निर्माण केले पाहिजेत . जागरुक व व्यापक जनहिताची सतत काळजी घेणारा नागरी समुह जागोजागी गावोगावी निर्माण झाले पाहिजेत तरच आपली लोकशाही यशस्वी होणार आहे आणि आपल्या येणाऱ्या पिढयांसाठी आपण एक महान सुसभ्य आणि आदर्शवादी भारत निर्माण करू शकु या दृष्टीने आपण प्रत्येक सुजान नागरिकांने तन मन धन असे योगदान दिले पाहिजे .

*उत्तम आरटीआय मार्गदर्शक गुण विशीष्ट 

१ ) प्रामाणिकपणा २ ) कायद्यातील बारकावे ३ ) सरकारी कामकाज कसे चालते याचे ज्ञान ४ ) शिस्त व वक्तशीरपणा ५ ) शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्या विषयी आदरभाव ५ ) मृदभाषी ६ ) सार्वजनिक हिताची कळकळ ७ ) पाठपुरावा _८ ) सततचा अभ्यास*

प्रा. अजय बी. कोंगे,

TOT, RTI @ 2005 Batch 2018. यशदा पुणे

Maharashtra state legal service member