माहितीचा अधिकार कायदा 2005

आज १२ ऑक्टोबर, माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला त्याला १७ वर्षे पूर्ण होत आहेत, त्या निमित्ताने "सकाळ" मधे प्रसिद्ध झालेला Vivek Velankar सरांचा लेख.

माहिती अधिकार कायद्याच्या अस्त्राला ग्रहण 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर' घटना समितीने प्रदीर्घ विचारांती भारतात लोकशाही प्रजासत्ताक राजवट स्थापन करण्याचा १९५० साली  निर्णय घेतला. प्रजासत्ताक म्हणजे प्रजेची सत्ता. प्रजा ही राजा. आणि मग शासनात काम करणाऱ्या सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना एकच हुद्दा प्रदान करण्यात आला, तो म्हणजे शासकीय सेवक. म्हणजे प्रजारूपी राजाचे सेवक! दुर्दैवाने प्रत्यक्षात मात्र गेल्या ७५ वर्षात  शासनात काम करणारे सेवक झाले राजे आणि प्रजासत्ताकातील राजा म्हणवणारी प्रजा झाली सेवक अशी परिस्थिती निर्माण झाली. १९२३ चा ब्रिटिशांनी आणलेला शासकीय गोपनीयता कायदा रद्द झालाच नाही. किंबहुना, त्याचा ब्रिटिशांपेक्षा जास्त प्रभावी वापर करून शासकीय सेवक प्रजारूपी मालकापासून माहिती दडवू लागले. १९७५ पासून सर्वोच्च न्यायालयाने विविध खटल्यांमध्ये दिलेल्या निकालांमध्ये ‘माहितीचा अधिकार’ हा नागरिकांचा घटनादत्त मूलभूत अधिकार असल्याचे नमूद करत ‘माहिती अधिकार कायदा’ तातडीने तयार करण्याच्या सूचना सरकारला केल्या.  

अरुणा रॉय यांच्यापासून अण्णा हजारे यांच्यापर्यंत असंख्य सामाजिक कार्यकर्त्यांच्या प्रयत्नांनंतर   १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी विजया दशमीला भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तब्बल ५८ वर्षांनी शासकीय गोपनीयता कायद्याची सद्दी संपून नागरिकांना घटनादत्त मूलभूत अधिकार देणारा माहिती अधिकार कायदा अस्तित्वात आला. २००५ साली हा कायदा सर्व राजकीय पक्षांनी एकमताने संमत केला होता, हे या ठिकाणी मुद्दाम नमूद करणे आवश्यक आहे. 

बहुधा हा कायदा संमत करताना अन्य असंख्य कायद्यांप्रमाणे हाही कायदा पुस्तकातच राहील, पारदर्शकता व शासकीय अधिकाऱ्यांचे जनतेप्रति उत्तरदायित्व ही कायद्याची मूळ उद्दिष्टे जनतेला समजणारच नाहीत आणि त्याचा फारसा वापरही होणार नाही; म्हणजे कायदा केल्याचे श्रेयही मिळेल आणि त्याचा वापर फारसा न झाल्याने मनमानी शासकीय कारभार सुरूच ठेवता येईल, असा कयास सर्वच राजकीय पक्षांनी बांधला असावा. मात्र, हा कायदा झाल्यानंतर जनतेने त्याचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर सुरू करून सरकारदरबारी चाललेली चुकीची कामं आणि गैरव्यवहार चव्हाटय़ावर आणायला सुरुवात केली. या कायद्याने उघड होत असलेली माहिती आणि त्यातून उघडकीस येणारा मनमानी शासन कारभार यामुळे अस्वस्थ झाल्यामुळे हा कायदा निष्प्रभ करण्याचे  अप्रत्यक्ष प्रयत्न मात्र गेल्या १७ वर्षांत सर्वपक्षीय सरकारे सातत्याने करत आली आहेत. 

माहिती आयुक्तांची नेमणूक ही त्यातील सर्वात महत्त्वाची बाब. माहिती अधिकार कायद्यात सरकारी यंत्रणा माहिती नाकारू लागली तर दाद मागण्याचे व सरकारी यंत्रणेला माहिती देण्यास भाग पाडण्याचे काम करणारी या कायद्यातील सर्वोच्च यंत्रणा म्हणजे- माहिती आयुक्त. कायदा, समाजसेवा, पत्रकारिता, प्रशासन या क्षेत्रांतील जनमान्य व्यक्ती माहिती आयुक्त म्हणून नेमण्याची या कायद्यात तरतूद आहे. मात्र, ही नेमणूक करण्याचे अधिकार राजकीय व्यक्तींच्या हातात असल्याने आजवर केंद्रात आणि राज्यात सर्वपक्षीय सरकारांनी एखाद् अपवाद वगळता निवृत्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचीच या पदावर नेमणूक केलेली आहे. 

अनेकदा मर्जीतील शासकीय अधिकारी निवृत्त होईपर्यंत महिनोन् महिने माहिती आयुक्तपद रिकामे ठेवून सदरहू अधिकारी निवृत्त झाल्याबरोबर त्याला माहिती आयुक्तपदी नेमण्याची तत्परता दाखवली गेली आहे.  आज रोजी केंद्र सरकारने केंद्रीय माहिती आयुक्तांची  ११ पैकी ३  पदे भरलेली नाहीत . तर राज्य सरकारने ही ११ पैकी ६  पदे भरलेली नाहीत.  ज्यामुळे जून २०२२ अखेर पुण्यामध्ये २०,५१०   तर नाशिक मध्ये ७,७८७ , औरंगाबाद मध्ये १७,५५४  आणि अमरावती मध्ये ११,६५३  इतकी द्वितीयअपीले प्रलंबित आहेत. संपूर्ण राज्यात जून २०२२ अखेर  ८६,३७७  इतकी अपीले  राज्य  माहिती आयुक्तांकडे प्रलंबित आहेत. याचाच अर्थ जी माहिती कायद्याप्रमाणे तीस दिवसात मिळणे आवश्यक आहे,  नागरिकांना ती माहिती मिळण्याकरता २-३ वर्षे प्रतीक्षा करावी लागते आहे. याचा एक मोठा परिणाम म्हणजे शासकीय व निमशासकीय कार्यालये माहिती अधिकार अर्जांना धूप घालेनाशी झाली आहेत कारण त्यांना माहित आहे कि आपण माहिती दिली नाही किंवा नाकारली तरी अर्जदाराला दोन तीन वर्षे रखडावे लागणार आहे मग कशाला वेळेत आणि परिपूर्ण माहिती द्या अशीच मानसिकता निर्माण झाली आहे. त्यातून माहिती आयुक्तांना असणारे दंड करण्याचे अधिकार ते क्वचितच वापरत असल्याने २-३ वर्षांनी द्वितीय अपिलाचा निकाल लागला तरी फार तर माहिती देण्याचे आदेश होतात आणि चुकार अधिकारी विना शिक्षा सुटतात.त्यामुळे माहिती अधिकार्यांना या कायद्याचा कोणताच धाक उरलेला नाही. 

अनेक सरकारी कार्यालयांनी माहिती नाकारण्याचा विडाच उचलला आहे . माहिती वैयक्तिक स्वरूपाची आहे ; माहिती प्रश्नार्थक स्वरूपात मागितली गेली आहे ; माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधन सामुग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल अशी कारणे माहिती टाळण्यासाठी सर्रास दिली जात आहेत. मी नुकतीच सर्व राष्ट्रीयीकृत बँकांनी  गेल्या आठ वर्षात १०० कोटीच्या वरील किती व कोणत्या थकबाकीदारांची कर्जे निर्लेखित केली व त्यातील किती वसूल केली याची माहिती मागितली असता त्यांनी माहिती विस्तृत स्वरूपाची असल्याने ती देण्याकरिता आमच्या कार्यालयाची साधन सामुग्री प्रमाणाबाहेर वळवावी लागेल असे सांगून ही माहिती नाकारली आणि ज्या कर्ज थकबाकीदारांनी बँकेला शेकडो कोटी रुपायांना चुना लावला आहे त्यांची नावे सुद्धा गोपनीयतेच्या नावाखाली देण्याचे बँकेने टाळले आहे.      

         माहिती अधिकारात येणाऱ्या माहिती अधिकार अर्जांचे प्रमाण खूप जास्त असते आणि त्यामुळे शासकीय कर्मचार्‍यांना त्यांची दैनंदिन कामे सोडून माहिती अधिकारातील अर्जांची माहितीच देत बसावे लागते हा अजून एक सर्रास केला जाणारा आरोप. खर तर याला कायद्यातच उत्तर दिले गेले आहे ; माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ प्रमाणे सर्व शासकीय आणि निमशासकीय कार्यालयांनी एवढी माहिती आपल्या कार्यालयात आणि संकेतस्थळावर उपलब्ध करून ठेवायची आहे कि लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागायची वेळच येऊ नये ; ही माहिती सातत्याने अद्ययावत करणे ही कायद्याला अपेक्षित आहे ; मात्र आज कायदा येऊन १७ वर्षे झाली तरी आजसुद्धा एकाही कार्यालयाने ही माहिती परिपूर्ण स्वरूपात उपलब्ध करून दिलेली नाही. 

माझ्या एका या संदर्भातील तक्रारीवर निर्णय देताना ६ वर्षांपूर्वी राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी असे आदेश दिले होते की ही कलम ४ ची सर्व माहिती सर्व शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांनी  दर वर्षी १ जानेवारी आणि १ जुलै ला अद्ययावत करून प्रसिद्ध करावी ; यावर शासन निर्णय हि प्रसिद्ध झाला मात्र आजही अंमलबजावणी शून्यच. राज्य  शासनाने ४  वर्षांपूर्वी अजून एक निर्णय जाहीर केला होता ज्यात सर्व सरकारी कार्यालयांनी दर सोमवारी दुपारी ३ ते ५ या वेळेत नागरिकांना सर्व कागद पत्रे अवलोकनासाठी उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले होते. 

पण त्याची ही आज वर अंमलबजावणी झालेली नाही. माहिती अधिकार कायद्यातून शासकीय /निमशासकीय कार्यालयांचे गैरकारभार उघडकीस येऊ लागल्यावर या कायद्याचा वापर करणाऱ्यांवर आणखी एक सर्रास आरोप सुरु झाला कि माहिती अधिकार कार्यकर्ते ब्लॅकमेल करतात. खरं  तर जो अधिकारी ब्लॅक करतो त्यालाच ब्लॅकमेल होऊ शकते हे ध्यानात न घेताच हे आरोप केले जातात ; मात्र गेल्या पंधरा वर्षात अशा ब्लॅकमेलर्स विरोधात खंडणीखोरीचे गुन्हे अभावानेच दाखल झालेले आहेत; याचाच अर्थ या आरोपांमध्ये तथ्य नाही.

एकूणातच महिती अधिकार अर्जांना वेळेत उत्तरे न देणे ; येन केन प्रकारे माहिती नाकारता कशी येईल याचा प्रयत्न करणे ; अर्जदारांना द्वितीय अपील पर्यंत झगडायला लावून कालापव्यय करणे ; माहिती आयुक्तांकडे प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित रहावीत यासाठी त्यांच्या नेमणूकाच न करणे ; माहिती आयुक्तांनी दिलेल्या महत्वाच्या निकालांना कोर्टात आव्हान देऊन ते निकाल निष्प्रभ करणे ; या कायद्याचा गाभा असलेले कलम ४ म्हणजे स्वतःहून माहिती प्रसिद्ध करण्याच्या कलमाची अंमलबजावणीच न करणे ; कायद्याचा वापर करून गोष्टी उघडकीस आणणार्यांना ब्लॅकमेलर्स म्हणून बदनाम करणे किंवा ते माहिती मागून शासकीय यंत्रणेचा किमती वेळ वाया घालवत असल्याचा कांगावा करणे अशा अनेक गोष्टींमुळे आज सतरा  वर्षांनंतर हा कायदा निष्प्रभ   झाला  आहे. राजकारणी आणि नोकरशाही या दोघांनाही नकोसा झालेला हा कायदा जगवण्याची जबाबदारी आता नागरिकांवरच आहे. 

विवेक वेलणकर

अध्यक्ष ; सजग नागरिक मंच ; पुणे