मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP)
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) माहिती आणि मार्गदर्शक
मार्गदर्शक : प्रा. अजय बी. कोंगे
प्रस्तावना
आजच्या युगात तरुणाई ही समाजाच्या प्रगतीची खरी ताकद आहे. रोजगार ही फक्त आर्थिक सुरक्षिततेची बाब नाही, तर आत्मसन्मान, स्वावलंबन आणि सामाजिक प्रतिष्ठा याचाही आधार आहे. पारंपरिक शिक्षण पूर्ण करून नोकरीच्या शोधात फिरणाऱ्या तरुणांना उद्योजकतेकडे वळविणे ही काळाची गरज आहे. याच गरजेचा वेध घेत महाराष्ट्र शासनाने, केंद्र शासनाच्या भक्कम सहकार्याने, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) राबविला आहे.
ही योजना म्हणजे तरुणाईच्या हाताला कौशल्य व संधी मिळवून देणारे सुवर्णद्वार आहे. १ लाख ते ५० लाखांपर्यंत प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रोत्साहनपर अनुदान व बँक कर्जाच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताची दिशा या योजनेतून दिसते.
योजनेविषयी थोडेसे हितगुज
महाराष्ट्र शासनाच्या महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळातर्फे राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेचा उद्देश फक्त रोजगार निर्माण करणे नाही, तर नवीन उद्योजक तयार करणे आहे. नोकरीच्या मागे धावण्यापेक्षा नवे उद्योग उभारून इतरांसाठी रोजगार उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
योजनेचे कार्यक्षेत्र
ही योजना फक्त महाराष्ट्र राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत लागू आहे. ग्रामीण भागातील तरुणाईला रोजगार व उद्योगाकडे आकर्षित करण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरते.
पात्रता निकष
-
वयोमर्यादा
-
सामान्य प्रवर्गातील लाभार्थी : 18 ते 45 वर्षे
-
विशेष प्रवर्ग (दिव्यांग, महिला, SC/ST, OBC, माजी सैनिक) : 50 वर्षांपर्यंत
-
-
शैक्षणिक पात्रता
-
प्रकल्प ₹10 ते ₹25 लाख : किमान 7 वी पास
-
प्रकल्प ₹25 ते ₹50 लाख : किमान 10 वी पास
-
-
उद्योग क्षेत्र
-
उत्पादन उद्योग (कमाल मर्यादा) : ₹50 लाख
-
सेवा उद्योग (कमाल मर्यादा) : ₹20 लाख
-
-
प्रकल्प अहवालाचे निकष
-
स्थिर भांडवल (मशिनरी) : किमान 50%
-
इमारत/बांधकाम : जास्तीत जास्त 20%
-
खेळते भांडवल : जास्तीत जास्त 30%
-
-
स्वगुंतवणूक : 5% ते 10%
-
अनुदान मर्यादा : 15% ते 35% (विशेष प्रवर्गासाठी जास्त)
-
नवीन उद्योगच पात्र : आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या उद्योगांना यात संधी नाही.
-
पात्र घटक : वैयक्तिक उद्योजक, भागीदारी संस्था, बचत गट.
आवश्यक कागदपत्रांची यादी
-
पासपोर्ट साइज फोटो
-
आधार कार्ड
-
जन्मदाखला/डोमिसाईल/शाळा सोडल्याचा दाखला
-
शैक्षणिक प्रमाणपत्रे
-
हमीपत्र (Undertaking)
-
प्रकल्प अहवाल
-
जातीचा दाखला (लागू असल्यास)
-
विशेष प्रवर्गाचा दाखला (दिव्यांग/माजी सैनिक इ.)
-
कौशल्य प्रशिक्षणाचे प्रमाणपत्र (REDP/EDP/SDP) असल्यास
-
ग्रामीण लोकसंख्येचा दाखला (२०,००० पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर)
-
भागीदारी उद्योगासाठी नोंदणी प्रमाणपत्र व अधिकृत पत्र
आर्थिक बाबींचा आराखडा
-
स्वतःचे भांडवल : 5% - 10%
-
बँकेचे कर्ज : 60% - 80%
-
अनुदान राखीव :
-
महिला : 30%
-
SC/ST : 20%
-
दिव्यांग : 5%
-
-
एक कुटुंब – एकच लाभार्थी या तत्त्वावर योजना लागू.
उद्योगांची यादी
या योजनेतून उभारता येणाऱ्या उत्पादन व सेवा उद्योगांची संख्या शंभराहून अधिक आहे. काही महत्त्वाचे उद्योग खालीलप्रमाणे :
-
थ्रेड बॉल, फॅब्रिक्स उत्पादन
-
लॉन्ड्री, सलून, प्लंबिंग
-
मोबाईल/इलेक्ट्रॉनिक दुरुस्ती
-
बँड पथक, ऑफिस प्रिंटिंग
-
वेल्डिंग, कॉम्प्युटर असेंबलिंग
-
मंडप डेकोरेशन, फोटो स्टुडिओ
-
बॅग उत्पादन, मिठाई, बेकरी प्रॉडक्ट्स
-
दळणवळण सेवा, ग्रामीण ट्रान्सपोर्ट
-
आयुर्वेदिक औषधे, हर्बल ब्युटी पार्लर
-
पिठाची गिरणी, तांदूळ शिलिंग, पोहा, गुळ उद्योग
-
ज्वेलरी, स्टोन कटिंग, गादी उत्पादन, पेपर उत्पादन इ.
यातून दिसते की लघुउद्योग, सेवा उद्योग, कृषीपूरक उद्योग, उत्पादन उद्योग या सर्व प्रकारांना यात संधी आहे.
योजनेची वैशिष्ट्ये
-
स्वावलंबनाचा मार्ग : तरुणाईला रोजगार मिळवून देण्याऐवजी तेच रोजगारदाता बनविण्याचा प्रयत्न.
-
कमी शिक्षणातही संधी : फक्त 7 वी पास तरुणही उद्योजक बनू शकतो.
-
महिला व विशेष प्रवर्गासाठी अनुकूल योजना : महिलांसाठी 30% अनुदान राखीव.
-
केंद्र व राज्य सरकारचा संयुक्त उपक्रम : बँकेच्या सहकार्याने सोपी प्रक्रिया.
-
ग्रामीण भागावर भर : ग्रामीण उद्योजकतेला चालना.
योजनेचे लाभ
-
उद्योजकतेकडे आकर्षण वाढते.
-
ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होते.
-
कौशल्य व कल्पनाशक्तीला प्रत्यक्ष व्यवसायात उतरविण्याची संधी मिळते.
-
बेरोजगारी कमी होते.
-
आत्मनिर्भर महाराष्ट्राच्या निर्मितीत हातभार लागतो.
अर्ज प्रक्रिया
-
प्रथम maha.cmegp.gov.in या संकेतस्थळावर लॉगिन करणे.
-
लाभार्थ्याने ऑनलाइन अर्ज भरून आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करणे.
-
प्रकल्प अहवाल तयार करून सादर करणे.
-
अर्जाचे परीक्षण व शिफारस.
-
बँकेमार्फत कर्ज मंजुरी व अनुदान वितरण.
प्रेरणादायी संदेश
“रोजगार मिळविण्याऐवजी रोजगार देणारा बना” ही आजची खरी घोषणा आहे. शासनाचे सहकार्य, बँकेचे कर्ज, स्वतःची तयारी आणि कौशल्य यांच्या आधारावर प्रत्येक युवक-युवती उद्योजक बनू शकतो. ही योजना म्हणजे स्वप्नांना प्रत्यक्ष वास्तवात आणणारा पूल आहे.
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (CMEGP) हा फक्त एक शासन उपक्रम नाही, तर तरुणाईसाठी आत्मनिर्भरतेचा महामार्ग आहे. योजनेच्या माध्यमातून उद्योजकतेला चालना मिळून समाजात नवीन रोजगारनिर्मिती होते.
महाराष्ट्रातील तरुणाईने या संधीचे सोनं करून “उद्योजक महाराष्ट्र – आत्मनिर्भर भारत” या ध्येयाकडे वाटचाल करावी, हाच या योजनेचा खरा उद्देश आहे.
✍️ लेखक : प्रा. अजय बी. कोंगे
