Prof. Ajay B Konge Skill Development

 मा. बबनराव ढाकणे साहेब, माझी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री,   भारत सरकार यांची आज भेट घेऊन आशीर्वाद घेतले आणि साहेबांन सोबत विविध विषयावर सखोल चर्चा झाली. पाथर्डी तालुक्‍याच्या आणि अहदनगर जिल्हा विकासात माजी केंद्रीय मंत्री बबनराव ढाकणे साहेब  यांचा मोलाचा वाटा आहे. ढाकणे साहेब यांनी आजपर्यंत चार वेळा आमदार, एक वेळा खासदारपद भूषविले. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते असताना त्यांनी आपल्या भाषणबाजीची चुणूक दाखवून दिली. दुग्धविकास व ग्रामीण विकासमंत्री, बांधकाम राज्यमंत्री म्हणून त्यांची कारकीर्द चांगली गाजली. त्यांनी विधानसभेचे उपाध्यक्ष भूषविले. गोवा मुक्ती संग्रामातील जिल्ह्यातील पहिले सत्याग्रही म्हणून ते ओळखले जातात. आंदोलने व सत्याग्रहाबद्दल त्यांना 32 वेळा तुरुंगवास भोगावा लागला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्याठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. केदारेश्वर सहकारी साखर कारखाना, महाराष्ट्र राज्य ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटना, पाथर्डी तालुका कापूस जिनिंग प्रेसिंग सोसायटी, एकलव्य शिक्षण संस्था आदी संस्थांची ढाकणे साहेब  यांनी स्थापना केली आहे.

प्रा. अजय बबनराव  कोंगे यांचे  शिक्षण - एम. ए. एम. एड. पुणे विद्यापीठ येथे झालेले  आसून त्यांनी  अध्यापक विद्यालयात प्राध्यापक पदावर 14 वर्ष अध्यापनाचे कार्य केलेले आहे. जिल्हा समन्वयक अधिकारी कौशल्य विकास  या पदाच्या कामाचा  उत्तम अनुभव त्यांना आहे. प्रा. ए. बी. कोंगे हे  केंद्र व महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य विकास लोकोपयोगी योजनांचे संजय घोडावत विद्यापीठ स्तरावर सेंटर समन्वयक , संजय घोडावत पॉलिटेक्निक कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग, प्रमुख समन्वयक म्हणून कार्यरत आहेत.  त्यांनी सुशिक्षित बेरोजगार युवक-युवतींना , महाविद्यालयीन  विद्यार्थ्यांना विविध केंद्र व राज्य सरकारच्या लोकोपयोगी कौशल्य भारत कौशल्य  विकास आणि उद्योजकता प्रशिक्षण  कोर्सेसचे शासकीय योजनातून मोफत  विद्यावेतनासह प्रशिक्षण देऊन नोकरी व्यवसायाची संधी उपलब्ध करून दिली आहे.          महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी अंतर्गत प्रमोद महाजन कौशल्य व उद्योजकता विकास अभियान ,  महाराष्ट्र उद्योजकता विकास केंद्र ,  दीन दयाळ उपाध्याय...

 *शासकीय योजना (प्रकल्प)* 2021-2022              *1) गाई-म्हशी विकत घेणे :-*  प्रकल्प खर्च - ६ लाख - १० जनावरे (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी साठी ३३.३३% एस .सी./एस .टी .साठी )  *2) शेळीपालन :-*  प्रकल्प खर्च ४.५ लाख - ५० शेळ्या २ बोकड  (शासकीय योजना - २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस .टी.) *3) कुक्कुटपालन :-*  प्रकल्प खर्च - ८ लाख -५००० पक्षी  (शासकीय योजना २५ % ओपन कॅटेगरी ३३.३३% एस. सी. –एस. टी.)  *4) शेडनेट हाऊस :-* प्रकल्प खर्च - ३.५ लाख – १० गुंठे  (शासकीय योजना - ५० % ) *5) पॉलीहाउस :-*  प्रकल्प खर्च -११ लाख - १० गुंठे  (शासकीय योजना - ५० % ) *6) मिनी डाळ मिल :-*   प्रकल्प खर्च -१.८८ लाख    (शासकीय योजना - ५० % )  *7) मिनी ओईल मिल :-*   प्रकल्प खर्च -५ लाख  (शासकीय योजना - ५० % )  *8) पॅकिंग व ग्रेडिंग सेटर :-* ३५ % सर्वसाधारण क्षेत्रासाठी अनुदान (१७.५० लाख प्रती आकार ९*८ मी. *9) ट्रॅक्टर व अवजारे :-*  प्रकार १- (शासकीय योजना-०८ ते २० PTOHP रुपये ...

  प्रा.अजय कोंगे यांना ''राज्यस्तरीय आदर्श कार्यगौरव समाजरत्न पुरस्कार'' प्रदान संजय घोडावत पॉलीटेक्निकच्या कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागाचे प्रमुख समन्वयक प्रा.अजय कोंगे यांना मनुष्यबळ विकास लोकसेवा अकादमी, मुंबई यांच्याकडून ''राज्यस्तरीय आदर्श कार्यगौरव समाजरत्न पुरस्कार'' प्रदान करून सन्मानित करण्यात आले. याबद्दल विश्वस्त विनायक भोसले व प्राचार्य विराट गिरी यांनी त्यांना सन्मानचिन्ह देऊन गौरविले. हा पुरस्कार म्हणजे संजय घोडावत पॉलीटेक्निकच्या यशस्वी वाटचालीतील शिरपेचात मानाचा तुरा म्हणावा लागेल. प्रा.अजय कोंगे यांनी  शैक्षणिक, सामाजिक, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कार्याबद्दल त्यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे.  प्रा.कोंगे हे मूळचे अहमदनगर जिल्ह्यातील शिरसाटवाडी गावचे असून सुरुवातीपासूनच त्यांना शैक्षणिक व सामाजिक कार्याची आवड आहे मग ते गरीब होतकरू विद्यार्थ्यांना आर्थिक सहकार्य करणे, गरजूला,समाजातील उपेक्षित घटकांना मदत, इत्यादी विविध कामे त्यांच्या सामाजिक कार्याचा संदेश देतात. त्यांनी प्रधानमंत्री कौशल्य विकास ...

 RTI@2005 केंद्रिय माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ : सामान्य माणसांचा अधिकार              माहितीचा अधिकार RTI @ 2005  न्यायालये , संसद , विधीमंडळ , महामंडळे जिल्हाधिकारी कार्यालय , न्यायालये जिल्हा परिषद पंचायत समिती नगरपालिका , शासनाचा अर्थिक लाभ घेणाऱ्या सहकारी किंवा सेवाभावी संस्था , मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयाच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ लागू केला आहे . विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून व तसा अधिकार प्राप्त व्हावा म्हणून , अशा अधिकाराची व्यवहार्य शासन पध्दत आखून देण्याकरीता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यासाठी माहिताचा अधिकार अधिनियम २००५ करण्यात आला आहे . माहिती मिळविण्याची इच्छा असणाऱ्या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली . माहितीचा अधिकार म्हणजे कोणत्याही कार्यालयाकडे असलेली किंवा त्यांच्या नियंत्रणात असलेली व या नियमानुस...

  One-day workshop on Internet of Things ( IOT ) organized by the Department of Skill Development and Entrepreneurship SGP  IoT म्हणजे काय? इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) भौतिक वस्तूंच्या नेटवर्कचे वर्णन करते - "गोष्टी" - जे सेन्सर्स, सॉफ्टवेअर आणि इतर तंत्रज्ञानासह एम्बेड केलेले आहेत इंटरनेटवर इतर डिव्हाइसेस आणि सिस्टीमसह डेटा कनेक्ट आणि एक्सचेंज करण्याच्या हेतूने. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभागा अंतर्गत  एक दिवशीय कार्यशाळा इंटरनेट ऑफ थिंग्स आयोजित करण्यातण्यात आली होती. या या कार्यशाळेस इंजिनिअरिंग डिप्लोमा आणि डिग्रीचे विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर सहभाग नोंदवला कार्यशाळेचे मार्गदर्शक दीक्षित सर यांनी उत्तम असे मार्गदर्शन केले नवीन  माहिती आणि मार्गदर्शन देण्याचे काम कौशल्य विकास आणि उद्योजकता विभाग विद्यार्थ्यांसाठी करत असतो असे  प्रा. अजय कोंगे यांची आपल्या प्रास्ताविकात बोलतांनी सांगितले प्राचार्य विराट गिरी यांनी  विद्यार्थ्यांना नवीन तंत्रज्ञानाशी एकरूप होवून आपले कौशल्य विकसित करावे असे  मार्गदर्शन केले कौशल्य विकास विभाग आपल्यासाठी नवीन कौशल्य...

  "अंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस" 17 ऑक्टोबरला जगभरात ‘आंतरराष्ट्रीय दारिद्र्य निर्मूलन दिवस’आयोजित केला जातो. 2017 ची संकल्पना – ‘गरीबी मिटविण्यासाठी 17 ऑक्टोबरच्या आवाजाला उत्तर देणे: शांततापूर्ण आणि सर्वसमावेशक समाजाकडे वाटचाल’  उद्देश्य – जगभरातील समुदायांमध्ये गरीबी हटविण्यासाठी केल्या जाणार्‍या प्रयत्नांच्या बाबतीत जागरूकता वाढवणे. महत्त्व – दारिद्र्य हा मनुष्यासाठी लाभलेला एक अभिशाप आहे. दारिद्र्यामुळे अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते, जसे की शिक्षण न घेणे, खालच्या स्तराचे जीवनमान, उपासमार आणि सामाजिक अवहेलना आदी. वाढत्या मागणीमुळे आणि महागाईने ही समस्या अधिकाधिक वाढत चाललेली आहे. या समस्येला हाताळण्यासाठी आणि एक सामाजिक वातावरण तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन म्हणून या दिवसाचे आयोजन केले जाते. भारत सरकारचे प्रयत्न केंद्र शासनाने एप्रिल 1999 पासून दारिद्र्य निर्मूलनासाठी ‘स्वर्ण जयंती ग्राम स्वयंरोजगार योजना’ सुरू केली. या योजनेमधील कमतरता दूर करण्यासाठी आणि नवीन धोरण निश्चित करण्यासाठी प्रा. आर. राधाकृष्ण समितीची स्थापना केली गेली. या समितीच्या शिफारशीवरून 18 जुलै ...